कोकणासाठी कृषी विभागाची प्रशासकीय यंत्रणा बळकट करा; आमदार शेखर निकम यांचे कृषिमंत्र्यांना निवेदन

कोकणासाठी कृषी विभागाची प्रशासकीय यंत्रणा बळकट करा; आमदार शेखर निकम यांचे कृषिमंत्र्यांना निवेदन

उपविभागीय व मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये कायम ठेवण्याची मागणी; क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची मागणी

चिपळूण (ओंकार रेळेकर)कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, शेतकऱ्यांची संख्या आणि शेतीशी संबंधित योजनांचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन कृषी विभागाची क्षेत्रीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे सांगत चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाची प्रशासकीय पुनर्रचना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या पुनर्रचनेत उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये तसेच मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करण्याचा विचार असल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे विचार करून ही कार्यालये कायम ठेवावीत, अशी मागणी आमदार निकम यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कामांसाठी विविध शासकीय योजनांचा लाभ, पीक पाहणी, तांत्रिक मार्गदर्शन, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील तातडीची कार्यवाही आणि कृषी विभागाशी संबंधित इतर कामांसाठी क्षेत्रीय कार्यालये महत्त्वाची आहेत. ही कार्यालये बंद झाल्यास दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी अधिक अंतराचा प्रवास करावा लागू शकतो. कोकणातील डोंगराळ व विखुरलेल्या भौगोलिक रचनेमुळे या निर्णयाचा परिणाम अधिक तीव्र होऊ शकतो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत हवामानातील बदल, डिजिटल तंत्रज्ञान, पीक विमा, महाडीबीटी, पीएम-किसान, अॅग्रीस्टॅक, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारपेठेतील बदल, कृषी यांत्रिकीकरण तसेच विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा कृषी क्षेत्रातील व्याप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय यंत्रणा कमी करण्याऐवजी तिची कार्यक्षमता आणि मनुष्यबळ वाढविणे आवश्यक असल्याचे आमदार निकम यांनी कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून क्षेत्रीय सहाय्यक कृषी अधिकारी तसेच उपकृषी अधिकारी यांची संख्या निश्चित करताना केवळ खातेदारांची संख्या हा निकष न ठेवता क्षेत्रफळ, भौगोलिक विस्तार आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारे अंतर यांचाही विचार करावा. त्यामुळे कोकणातील दुर्गम व ग्रामीण भागापर्यंत कृषी विभागाच्या सेवा प्रभावीपणे पोहोचविणे शक्य होईल, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
‘कार्यालये बंद करण्याऐवजी यंत्रणा सक्षम करा’
कोकणातील शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील तातडीची मदत आणि शासनाच्या कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी स्थानिक पातळीवर सक्षम कृषी यंत्रणा आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रस्तावित आकृतिबंधात आवश्यक ते बदल करून उपविभागीय कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये कायम ठेवण्यासह क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आमदार निकम यांनी व्यक्त केली.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन आमदार शेखर निकम यांनी या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाने या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.