पक्षी अभयारण्य पर्यटनासह वाढीव तापमान रोखण्यासाठी वनखात्याचे जमीनक्षेत्र वाढवा

चिपळूण (ओंकार रेळेकर)वाढते तापमान,बेसुमार जंगलतोड आणि जैवविविधताची होत असलेली हानी रोखण्यासाठी, त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्ह्याची ‘पक्षी अभयारण्य ‘ पर्यटनासाठीची नवी ओळख पुढे येण्यासाठी शासकीय अर्थात वन खात्याच्या जमिनी क्षमतेत वाढ होण्याची गरज असल्याची मागणी काही संस्थांनी शासनाकडे केली आहे. यामध्ये हेल्प फाउंडेशन चिपळूण या संस्थेने शासनाकडे या संदर्भात भविष्यातील या महत्त्वांच्या विषयाकडे एका निवेदनाव्दारे लक्ष वेधले आहे.

या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या जिल्ह्याचे सरासरी तापमान हे ३८ सेल्सिअस पर्यंत जाऊन पोहोचत असल्यामुळे आणि काही वेळा त्यापेक्षाही जास्त वाढत असल्याने मानवी जीवनासह इतर प्राण्यांवरही त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. या अगोदर काही वर्षांपूर्वी हेच तापमान ३५ अंश सेल्सिअस पर्यंत राहत होते. परंतु आता बेसुमार जंगलतोड,आणि ढासळत असलेली संपूर्ण नैसर्गिक रचना यामुळे जिल्ह्यामधील तापमान खास करून डोंगर भागातील जैवविविधतेला पोहोचत असलेला धोका हे ओळखून आता काही संस्थांनी यामध्ये चळवळ उभारण्याचे ठरवले आहे. यातील प्रामुख्याने जिल्ह्यातील निसर्ग संपदा आणि जैवविविधता ओळखून या या भागात ‘पक्षी अभयारण्य ‘ शासनाने प्रस्तावित करावे अशी ही मागणी लावून धरण्यात येत आहे.जिल्ह्यात विशेष करून संगमेश्वर, खेड आणि चिपळूण तालुक्यामध्ये जवळपास २५० वर विविध पक्षांच्या प्रजाती आढळतात. राज्याच्या तुलनेने ही संख्या अधिक असल्याचे तज्ञ ही सांगतात. यातील काही पक्षी हे फार दुर्मिळ पक्षी म्हणून ओळखले जातात. ज्यामध्ये तिबोटी खंड्या, निळ्या कानाचा खंड्या, महादणेश, बेडूकतोंड्या या पक्षांच्या अभ्यासासाठी संपूर्ण भारतातूनच नव्हे तर परदेशी अभ्यासक या भागामध्ये भेट देत असतात.चिपळूण तालुक्यातील वालोपे वनक्षेत्र, गणेश खिंड भाग, दसपटी विभाग, संगमेश्वर तालुक्यातील शास्त्री नदी जवळील भाग, मारलेश्वर परिसर आधी भागात पक्षांचे मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्य आढळून आले आहे. मात्र जंगल तोडी व अन्य कारणामुळे पक्षांचे वारंवार स्थलांतर आणि पक्षी एका ठिकाणी राहण्याचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे. याचे कारण म्हणजे जिल्हामध्ये खाजगी वनक्षेत्र हे जवळपास ९८ टक्के आहे तर शासनाचे म्हणजेच वन खात्याचे क्षेत्र हे केवळ दोन टक्केच आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मर्यादा येत आहेत. खाजगी वनक्षेत्रापैकी जवळपास ६० टक्के जागा ही विना वापर कित्येक वर्ष पडून आहे. कोकणामध्ये ज्याचा पिढ्यानपिढ्या काहीच उपयोग करण्यात आलेला नाही. मात्र जंगलतोड दुसऱ्या बाजूने मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे या सर्वांवर समतोल राखण्यासाठी आता शासकीय वनक्षेत्राचा जमिनीचा टक्का वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे व यासाठीच आता हेल्प फाउंडेशन चिपळूण या संस्थेने जनजागृतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. शासकीय जमिन क्षेत्राचा टक्का वाढला तर या भागामध्ये पक्षी अभयारण्य सुरू करण्याची योजना अंमलात येऊ शकते व याकरिता राजकीय पाठबळ ही तेवढेच आवश्यक असल्याचे मत सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केले आहे. पक्षी अभयारण्य या जिल्ह्याची एक नवी आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ओळख ठरणार आहे त्याचबरोबर येथील जैविक साखळी अधिक बळकट करणे आणि जमिनीची धूप थांबवणे पक्षांसह वन्यजीवांसाठी पानवठे तयार करणे व त्याचबरोबर दुर्मिळ औषधी वनस्पती आणि झाडांची जपवणूक करणे अशा अनेक योजना या वाढीव जंगल क्षेत्रातून अंमलात येऊ शकतात. जशी महाराष्ट्रात व्याघ्र अभयारण्य म्हणून नागपूरची ओळख आहे, त्याचप्रमाणे पक्षी अभयारण्य रत्नागिरी जिल्ह्याची ओळख आणि जिल्ह्याचे वाढीव तापमान नियंत्रित करण्याकरता डोंगराळ भागातील ज्या पडीक जमिनी आहेत त्या जमिनी संबंधित जमीन मालक अथवा शेतकरी यांनी वन खात्याकडे दिल्या तर आरक्षित क्षेत्र म्हणून विकसित करून भविष्यामध्ये या सर्व निसर्गाच्या समतोल राखण्याच्या योजना राबवण्यात अधिक चालना मिळेल असाही विश्वास संस्था चालकांनी व्यक्त केला या संदर्भात वनमंत्री तसेच वनसचिव यांना निवेदन पाठवण्यात आलेले आहे.